By: Bhopalmahanagar
09-03-2019 07:38

भारत-ईरान-अफगानिस्तान के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विस्तार क्षेत्र का परिचालन शुरू होते ही, पाकिस्तान में चीन के सहयोग से चल रहे ग्वादर बंदरगाह से होने वाले व्यापार में जबरदस्त गिरावट आई है. यह मानना है विदेश नीति पर पाकिस्तान के जाने-माने विश्लेषक अहमद रशीद का. रशीद के मुताबिक चाबहार बंदरगाह के संचालन शुरू होने से पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कैप्टिव मार्केट खो दिया है.

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में गुरुवार को हुए, 'संकट या शांति: पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान', शीर्षक वाले सेमिनार में वहां के जाने माने रक्षा और विदेश नीति के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए लेखक, पत्रकार और विदेश नीति पर अच्छी पकड़ रखने वाले अहमद रशीद ने कहा कि ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह का परिचालन शुरू हो गया, लेकिन चीन के सहयोग से चल रहा ग्वादर बंदरगाह अपेक्षाकृत व्यापार आकर्षित नहीं कर पाया.

पाकिस्तानी अखबार दि न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक अहमद रशीद ने कहा कि अफगानिस्तान अपना कारोबार चाबहार बंदरगाह के जरिए कर रहा है जिससे पाक-अफगानिस्तान के बीच ग्वादर बंदरगाह से होने वाला व्यापार 5 अरब डॉलर से घटकर पहले तो आधा हुआ और अब 1.5 अरब डॉलर के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. लिहाजा हमने (पाकिस्तान) बड़ा मार्केट खो दिया है.

उल्लेखनीय है कि ओमान सागर में स्थित चाबहार बंदरगाह मध्य एशिया और अफगानिस्तान को सिस्तान-बलूचिस्तान से जोड़ने वाला एक मात्र बंदरगाह है. भारत-ईरान-अफगानिस्तान के बीच हुए समझौते के तहत भारत ने इस बंदरगाह को विस्तार देने का काम किया है. इस विस्तार से चाबहार बंदरगाह की क्षमता तीन गुना बढ़ने की संभावना है. यही नहीं इस बंदरगाह को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चीन के सहयोग से CPEC के तहत विस्तार दिए जा रहे ग्वादर बंदरगाह का रणनीतिक जवाब माना जाता रहा है. भारत के लिए चाबहार बंदरगाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत के लिए पश्चिमी एशिया से पाकिस्तान के दखल के बिना सीधे जुड़ने का रास्ता साफ हो गया .

जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तटीय कस्बे ग्वादर को बंदरगाह के तौर पर विकसित करने का कार्य साल 2002 में शुरू हुआ. पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने ग्वादर बंदरगाह का उद्घाटन किया था. 24 करोड़ डॉलर लागत से बने इस बंदरगाह का काम 2007 में पूरा हुआ. लेकिन साल 2013 में पाकिस्तान सरकार ने ग्वादर बंदरगाह के संचालन का कार्य सिंगापुर की निजी कंपनी से लेकर चीनी कंपनी के हवाले कर दिया.

इस बीच चीन की सरकार ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार से चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर (CPEC) के तहत अरबों डॉलर निवेश का इरादा जताया. इस परियोजना में सड़कें, रेलवे और बिजली परियोजनाओं के अलावा कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं. जिसके तहत चीन ग्वादर बंदरगाह के विस्तार में भी निवेश कर रहा है. चूंकि आर्थिक कॉरिडोर यह रास्ता ग्वादर से शुरू होता है इसलिए ग्वादर और इस बंदरगाह का इस पूरी परियोजना में अहम स्थान है.
 

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